देहरादून: महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री ने “मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना“ के तहत जुलाई के 5713 लाभार्थियों को 171.39 लाख रुपये, अगस्त के 5673 लाभार्थियों को 170.73 लाख रुपये का भुगतान डीबीटी के जरिये किया गया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से बच्चों को तीन हजार रुपये प्रति माह प्राप्त हो सकेंगे। कहा कि आगे भी बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलता रहेगा।
कैबिनेट मंत्री ने एक प्रतिशत सेस के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि प्रस्ताव को समीक्षा के लिए वित्त विभाग में भेजा गया है, जिस पर निर्णय आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने महिला एकल नीति की भी समीक्षा की। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि उक्त संबंध में प्रस्ताव उप समिति स्तर पर विधिक परीक्षण के लिए रखा गया है।
उन्होंने बताया कि पांच जिलों में आंगनबाड़ी कम क्रैच केंद्रों की भी समीक्षा की। विभाग अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दो आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी कम क्रैच केंद्र के माडल के रूप में विकासित करेगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महिला कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जुलाई 2024 तक का मानदेय दिया जा चुका है।
उन्होंने प्रदेश में संचालित नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नन्दा गौरा योजना के आनलाइन आवेदन के संबंध में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 30 नवंबर 2024 तक नंदा गौरा योजना के आनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी नंदा गौरा योजना के संबंध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश भेजे जाएं, जिससे सभी जनपदों में समय से नंदा गौरा योजना के आनलाइन आवेदन पूर्ण किए जा सकें। इस अवसर पर बैठक में अपर सचिव/निदेशक, महिला कल्याण प्रशान्त आर्य, सीपीओ महिला कल्याण मोहित चौधरी, उपनिदेशक महिला कल्याण, विक्रम सिंह व अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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